राजस्थान हाईकोर्ट को शीघ्र ही 7 नए न्यायाधीश मिलेंगे। 29 न्यायाधीशों की कमी और साढ़े चार लाख से अधिक लम्बित मामलों वाले इस हाईकोर्ट को नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों के कोटे से छह व वकील कोटे से एक वकील की राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की केन्द्र सरकार से सिफारिश की है। इनमें से दो न्यायिक अधिकारी देवेन्द्र कच्छवाह व रामेश्वर व्यास तथा वकील कोटे के मनीष सिसोदिया जोधपुर के है।
राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 50 पद स्वीकृत है, लेकिन लम्बे अरसे से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होने से वर्तमान में 29 पद खाली चल रहे है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के बाद लम्बित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों को केन्द्र सरकार अमूमन स्वीकार कर लेती है, लेकिन कुछेक मामलों में कुछ नाम पर आपत्ति जताते हुए वापस भी लौटा सकती है। इस बार छह नाम न्यायिक कोटे से है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि केन्द्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा देगी।
तब्बू के वकील है सिसोदिया
जोधपुर हाईकोर्ट में वर्ष 1993 से प्रेक्टिस कर रहे मनीष सिसोदिया के पिता स्व. दलपत सिंह सिसोदिया हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके है। मनीष सिसोदिया ने कई महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी कर अपनी अलग पहचान कायम की। इनमें से हिरण शिकार प्रकरण में वे फिल्म अभिनेत्री तब्बू के वकील रहे है। लोअर कोर्ट से तब्बू को बरी किया जा चुका है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील कर रखी है। वे हाईकोर्ट में भी तब्बू की पैरवी करते रहे है।
